ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲਟਕੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ; ਕਿਹਾ—ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਫਗਵਾੜਾ— ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।