ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ; ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਬਸਪਾ ਆਗੂ

ਫਗਵਾੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।