महंगे होते डॉलर की कहानी में सोना क्यों बना चिंता?

प्रधानमंत्री की बार-बार अपील के पीछे क्या है असली गणित, भारतीय परंपरा से लेकर विदेशी मुद्रा तक

दिग्विन्द्र राणा | D-News Watch

भारत में सोना सिर्फ सोना नहीं है। यह पीढ़ियों की बचत है, मां की संदूकची में संभालकर रखे गहने हैं, बेटी की शादी का भरोसा है और मुश्किल वक्त में परिवार के काम आने वाली संपत्ति है। भारतीय समाज में सोना जोड़ने की परंपरा इतनी पुरानी है कि इसकी चमक का रिश्ता बाजार से ज्यादा भावनाओं से जुड़ा रहा है।

ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार लोगों से जरूरत न होने पर सोना खरीदने से बचने की अपील करते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है—आखिर सरकार को सोने की खरीद को लेकर इतनी चिंता क्यों है?

क्या मामला सिर्फ सोने के बढ़ते दाम का है?

या फिर इसके पीछे कहानी कहीं और है?

दरअसल, इस पूरी कहानी का एक बड़ा हिस्सा महंगे होते डॉलर और विदेशी मुद्रा से जुड़ा है।

सोने की खरीद और डॉलर का क्या रिश्ता?

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा सोने के आयात से पूरा करता है। यानी देश में सोने की मांग बढ़ती है तो विदेशों से ज्यादा सोना खरीदना पड़ता है और उसके लिए विदेशी मुद्रा, खासकर डॉलर, की जरूरत पड़ती है।

यहीं से मामला आम परिवार की खरीदारी से निकलकर देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाता है।

भारत को पहले से ही कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और कई दूसरी जरूरी वस्तुओं के आयात के लिए बड़ी मात्रा में डॉलर चाहिए। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाए और साथ ही सोने का आयात भी बढ़े, तो डॉलर की मांग पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

और डॉलर महंगा होने का सीधा असर रुपये पर दिखाई देता है।

यानी मोटे तौर पर गणित कुछ ऐसा है—

ज्यादा आयात → ज्यादा डॉलर की जरूरत → डॉलर की मांग बढ़ी → रुपये पर दबाव।

यही वजह है कि सोने की खरीद को लेकर प्रधानमंत्री की अपील को केवल “सोना मत खरीदिए” के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं है।

पश्चिम एशिया का संकट और बढ़ी चिंता

मौजूदा दौर में यह चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है।

तेल महंगा होने पर भारत का आयात बिल बढ़ता है और इसके लिए ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं।

ऐसे समय में सोने का आयात भी बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा पर दबाव और बढ़ सकता है।

इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने मई 2026 में लोगों से कुछ समय तक गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। बाद में मन की बात में भी उन्होंने इस अपील को दोहराया।

इसलिए प्रधानमंत्री के संदेश का आर्थिक अर्थ केवल सोने की खरीद कम करना नहीं, बल्कि विदेशी मुद्रा की बचत भी है।

भारत के लिए सोना हमेशा से आर्थिक चुनौती भी रहा है

भारत में सोने की मांग नई बात नहीं है। लेकिन आर्थिक नीति बनाने वालों के लिए इसकी एक समस्या हमेशा रही है—भारत में सोने का उत्पादन सीमित है और मांग बहुत बड़ी।

इसका मतलब है कि घरेलू मांग का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है।

यही कारण है कि अलग-अलग सरकारें समय-समय पर सोने के आयात और खपत को नियंत्रित करने की कोशिश करती रही हैं।

1960 के दशक में विदेशी मुद्रा की भारी कमी के दौर में सरकार ने सोने पर कई तरह के नियंत्रण लगाए। 1968 में Gold Control Act भी लाया गया। लेकिन इसका एक दूसरा असर भी सामने आया—सोने की तस्करी और समानांतर बाजार को बढ़ावा मिला।

इतिहास ने तब यह दिखा दिया था कि भारतीय समाज की सोने के प्रति गहरी रुचि को केवल प्रतिबंध लगाकर खत्म करना आसान नहीं है।

1991 का संकट आज भी क्यों याद किया जाता है?

सोने और विदेशी मुद्रा के रिश्ते को समझने के लिए 1991 का आर्थिक संकट भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।

देश गंभीर भुगतान संतुलन संकट में फंस गया था। विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम रह गया था और अंतरराष्ट्रीय भुगतान की स्थिति चिंताजनक हो गई थी। उस समय भारत को अपने सोने के भंडार का इस्तेमाल कर विदेशी मुद्रा जुटानी पड़ी।

उस दौर ने एक बात साफ कर दी थी—

विदेशी मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं, संकट के समय सुरक्षा कवच होती है।

आज परिस्थितियां 1991 जैसी नहीं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति तब से बहुत मजबूत हुई है। लेकिन आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था में डॉलर की उपलब्धता और रुपये की मजबूती आज भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

मोदी सरकार ने पहले भी सोने के रास्ते को बदलने की कोशिश की

दिलचस्प बात यह है कि सरकार की सोच केवल सोने की खरीद रोकने की नहीं रही है।

2015 में मोदी सरकार ने Sovereign Gold Bond और Gold Monetisation Scheme जैसी योजनाएं शुरू की थीं। उद्देश्य था कि लोग सोने में निवेश की अपनी इच्छा बनाए रखते हुए ऐसे विकल्प अपनाएं जिनसे भौतिक सोने की मांग और उसके आयात पर दबाव कम हो।

यानी नीति का एक रास्ता यह रहा है कि—

सोने में निवेश की इच्छा रहे, लेकिन हर बार उसके लिए विदेशी सोना आयात करना जरूरी न हो।

यह सोच ताजा अपील को समझने में भी मदद करती है।

लेकिन सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, आम आदमी का भी है

यहां कहानी का दूसरा पक्ष भी है।

भारतीय परिवार के लिए सोना महज निवेश नहीं है। शादी-ब्याह, सामाजिक परंपराएं और पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक संपत्ति इसके साथ जुड़ी हैं।

इसलिए सरकार के लिए चुनौती यह है कि वह सोने की मांग को अचानक खत्म नहीं कर सकती।

वह केवल लोगों से यह कह सकती है कि जब खरीद जरूरी न हो, तब उसे कुछ समय के लिए टालने पर विचार करें।

लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है—

अगर सोना नहीं, तो बचत कहां जाए?

यही वह जगह है जहां बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और दूसरे वित्तीय निवेश विकल्पों की भूमिका बढ़ती है। भारत में घरेलू बचत को भौतिक संपत्ति से वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर ले जाने की कोशिश पिछले कई वर्षों से आर्थिक नीति का हिस्सा रही है।

तो क्या सोना खरीदना देश के खिलाफ है?

बिल्कुल नहीं।

सोना खरीदने वाले परिवार को यह नहीं समझना चाहिए कि उसकी खरीद देश के लिए नुकसान है। एक परिवार की जरूरत और देश के कुल आयात का सवाल अलग-अलग स्तर के हैं।

मुद्दा तब बनता है जब देश में सोने की मांग बहुत बढ़ जाए और उसके साथ आयात बिल भी बढ़ने लगे—खासकर ऐसे समय में जब तेल जैसे जरूरी आयात पहले ही ज्यादा डॉलर मांग रहे हों।

इसलिए प्रधानमंत्री की अपील को किसी प्रतिबंध की तरह नहीं, बल्कि आर्थिक परिस्थिति में अस्थायी संयम की अपील के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा।

असली फिल्म सोने की नहीं, महंगे होते डॉलर की है

शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है।

आम आदमी की नजर में सवाल है—“प्रधानमंत्री सोना खरीदने से क्यों रोक रहे हैं?”

लेकिन अर्थव्यवस्था की नजर से बड़ा सवाल है—

“जब डॉलर महंगा हो रहा हो और देश को तेल व दूसरी जरूरी चीजों के लिए ज्यादा डॉलर चाहिए हों, तब गैर-जरूरी आयात पर कितना खर्च किया जाए?”

सोना इस सवाल का सिर्फ एक हिस्सा है।

देश की अर्थव्यवस्था में डॉलर की मांग कई स्रोतों से आती है। लेकिन सोने का मामला इसलिए अलग है क्योंकि यह एक ऐसी बड़ी आयातित वस्तु है जिसकी खरीद का एक हिस्सा टाला जा सकता है, खासकर तब जब खरीद तत्काल जरूरत के बजाय निवेश या बढ़ती कीमतों के डर से की जा रही हो।

यही कारण है कि प्रधानमंत्री की अपील को सोने के खिलाफ बयान के बजाय महंगे डॉलर और विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश के रूप में पढ़ा जा सकता है।

भारत में सोने की चमक शायद कभी कम नहीं होगी।

लेकिन जब डॉलर महंगा हो रहा हो, तेल का आयात महंगा पड़ रहा हो और रुपये पर दबाव हो, तब सरकार की नजर सोने की चमक से ज्यादा उसके पीछे खर्च होने वाले डॉलर पर रहती है।

और शायद प्रधानमंत्री की बार-बार की अपील का असली मतलब भी यही है…

…कहानी सोने की नहीं है।
असली फिल्म महंगे होते डॉलर की है।