ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਫਗਵਾੜਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ, ਸਤਵੰਤ ਟੂਰਾ, ਮਾਸਟਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨਈਅਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗੜ ਅਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ’ਤੇ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਗੌਰਵ ਰਾਠੌਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸੈਣੀ, ਨੇਹਾ ਸੇਠੀ, ਸੁਨੀਤਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾਨੀ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮਪਾਲ ਵਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਿਧੜਕ, ਮਨਜੀਤ ਲਾਲ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।