ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਠੇਸ : ਸ਼ੇਰਗਿਲ

ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਰਣਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਫਗਵਾੜਾ: ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਵੋਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਾਰੀ ਹੈ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।