संडे स्पेशल : नारे नहीं, जनता की तकलीफ बदलती है सत्ता

तिरंगे से ‘वोट चोरी’ तक विपक्ष की राजनीति; आजादी के बाद का चुनावी इतिहास बताता है कि जनता उन्हीं नारों से जुड़ती है, जिनमें उसे अपनी समस्याओं का समाधान दिखाई देता है

नई दिल्ली। “हम अपने देश में तिरंगा नहीं लहराएंगे तो क्या पाकिस्तान में लहराएंगे?” आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह टिप्पणी करते हुए अभिजीत दीपके की हिरासत को तानाशाही से जोड़कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आवाज उठाई। तिरंगा फहराने के अभियान से शुरू हुई यह बहस अब विपक्ष की राजनीतिक रणनीति, सत्ता परिवर्तन के नारों और जनता से जुड़ाव की क्षमता तक पहुंच गई है।

अभिजीत दीपके और उनके साथियों को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि पुलिस ने अनुचित कार्रवाई की है, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन किसी खास घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरंगे के प्रति कथित विरोध के रूप में पेश करने के लिए भी ठोस तथ्य आवश्यक हैं। देश की सरकारी इमारतों, संसद और संवैधानिक संस्थानों पर लहराते राष्ट्रीय ध्वज के बीच ऐसे दावों की विश्वसनीयता पर चर्चा होना स्वाभाविक है।

इस पूरे घटनाक्रम में केवल तिरंगा मार्च ही चर्चा का विषय नहीं है। अभिजीत दीपके के समर्थन में केजरीवाल और राहुल गांधी की प्रतिक्रियाएं, नेहा बोरा के बांग्लादेश के Gen-Z आंदोलन से जुड़े बयान तथा AAP नेताओं सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह की प्रतिक्रियाओं ने सत्ता परिवर्तन की राजनीति को भी बहस के केंद्र में ला दिया है।

लेकिन इस राजनीतिक शोर के बीच एक बुनियादी बात समझना जरूरी है—क्या नारे वास्तव में जनता को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं या वे केवल राजनीतिक समर्थकों के बीच गूंज बनकर रह जा रहे हैं?

जब नारों ने बदली देश की राजनीति

आजादी के बाद भारत का राजनीतिक इतिहास ऐसे नारों से भरा पड़ा है, जिन्होंने जनता की भावनाओं को आवाज दी। हालांकि सरकारें केवल नारों से नहीं बदलीं; उनके पीछे राजनीतिक परिस्थितियां, जनता का असंतोष, नेतृत्व और चुनावी विकल्प भी मौजूद थे।

1960 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री का “जय जवान, जय किसान” देश की सुरक्षा और खाद्य आत्मनिर्भरता की जरूरतों से जुड़ा। 1971 में इंदिरा गांधी का “गरीबी हटाओ” इसलिए प्रभावशाली बना, क्योंकि उसने गरीबों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक बदलाव की उम्मीद को सीधे संबोधित किया।

1974-75 के जयप्रकाश नारायण आंदोलन में “संपूर्ण क्रांति” व्यवस्था में व्यापक बदलाव की आकांक्षा का प्रतीक बना। आपातकाल के बाद 1977 में “इंदिरा हटाओ, देश बचाओ” का नारा नागरिक स्वतंत्रता और सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ राजनीतिक संदेश लेकर आया। उस चुनाव में कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की जीत ने साबित किया कि जब नारा जनता के वास्तविक असंतोष से जुड़ता है, तो वह बड़े राजनीतिक बदलाव का माध्यम बन सकता है।

1989 में भ्रष्टाचार के आरोपों और बोफोर्स विवाद के बीच वी.पी. सिंह की राजनीति को भी जनता के एक हिस्से का समर्थन मिला। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन ने व्यापक जनसमर्थन हासिल किया। उस आंदोलन ने राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया और आगे चलकर आम आदमी पार्टी के उदय के लिए भी जमीन तैयार की।

इन उदाहरणों में एक समानता दिखाई देती है। जनता को नारे में अपनी परेशानी, अपना गुस्सा, अपनी उम्मीद या अपने जीवन में बदलाव की संभावना नजर आई। नारा केवल विरोध का वाक्य नहीं रहा; वह एक व्यापक जनभावना की अभिव्यक्ति बन गया।

संविधान, वोट चोरी, EVM और तिरंगा—एक साथ कितने मुद्दे?

वर्तमान विपक्षी राजनीति में अलग-अलग मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। कभी संविधान की रक्षा की बात होती है, कभी चुनावों में कथित ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया जाता है, कभी EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और कभी तिरंगे के सम्मान को लेकर आंदोलन खड़ा होता है।

इनमें से किसी मुद्दे को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि उसे विपक्ष उठा रहा है। संविधान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा लोकतंत्र के महत्वपूर्ण विषय हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायत हो, चुनावी प्रक्रिया पर संदेह हो या किसी प्रदर्शनकारी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, तो प्रत्येक मामले की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए।

लेकिन राजनीति में मुद्दा उठाना और जनता को उस मुद्दे से जोड़ पाना दो अलग बातें हैं।

यदि किसी इलाके में मतदाता का नाम सूची से गायब है, तो ‘वोट चोरी’ का नारा उसके लिए व्यक्तिगत अनुभव बन सकता है। यदि किसी समुदाय को लगता है कि संविधान में दिए गए अधिकार या आरक्षण प्रभावित हो सकते हैं, तो ‘संविधान बचाओ’ का संदेश उसके लिए वास्तविक चिंता बन जाता है। 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण से जुड़ी बहस ने कई मतदाताओं के बीच राजनीतिक महत्व हासिल किया।

इसके विपरीत, यदि किसी नारे के पीछे जनता को अपनी रोजमर्रा की समस्या का स्पष्ट संबंध दिखाई नहीं देता, तो उसकी पहुंच सीमित रह सकती है। हर नए विवाद को एक नए नारे में बदल देने से राजनीतिक संदेश बिखरने का खतरा भी रहता है।

जनता को केवल आरोप नहीं, अपनी जिंदगी का सवाल चाहिए

देश का आम नागरिक महंगाई, रोजगार, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, नशे और कानून-व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझता है। वह यह जानना चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, उसके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में इलाज कैसे बेहतर होगा और उसके इलाके में सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

ऐसे में राजनीतिक दलों को अपने आरोपों के साथ यह भी बताना पड़ता है कि वे समस्या का समाधान कैसे करेंगे। यदि विपक्ष कहता है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, तो उसे अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए और सुधार का स्पष्ट रास्ता बताना चाहिए। यदि संविधान को खतरा बताया जाता है, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किन अधिकारों पर, किस फैसले से और किस तरह का खतरा उत्पन्न हुआ है।

EVM पर सवाल उठाने और तिरंगे के सम्मान को लेकर आंदोलन करने जैसे विषयों पर भी यही कसौटी लागू होती है। गंभीर आरोपों के लिए गंभीर प्रमाण और स्पष्ट तर्क चाहिए। केवल भावनात्मक भाषा या बार-बार दोहराए गए आरोप से हर मतदाता का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता।

केजरीवाल और राहुल गांधी के सामने भी यही चुनौती

अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार है। राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष का प्रमुख चेहरा हैं। ऐसे नेताओं से जनता की अपेक्षा केवल सरकार की आलोचना तक सीमित नहीं है। उनसे यह भी अपेक्षा है कि वे अपने राजनीतिक संदेश को जनता के जीवन से जोड़ें और उन आरोपों को प्रमाणित करें, जिन्हें वे सार्वजनिक मंचों पर उठाते हैं।

अभिजीत दीपके के समर्थन में बयान देना या किसी हिरासत को अनुचित बताना अपने आप में गलत नहीं है। यदि कार्रवाई कानून के खिलाफ थी, तो उसके विरुद्ध आवाज उठनी चाहिए। लेकिन जब किसी घटना को तानाशाही, तिरंगे के विरोध या व्यापक सत्ता परिवर्तन की राजनीति से जोड़ा जाता है, तो उसके पीछे के तथ्यों को भी स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है।

इसी तरह, नेहा बोरा के बांग्लादेश के युवा आंदोलन वाले बयान पर सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया और संजय सिंह द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदलने के अधिकार का समर्थन—इन दोनों को उनके वास्तविक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। चुनाव के जरिए सरकार बदलना लोकतंत्र का सामान्य हिस्सा है। लेकिन किसी दूसरे देश के सत्ता परिवर्तन की परिस्थितियों का भारत से संबंध स्थापित करने के लिए ठोस तर्क आवश्यक हैं।

विपक्षी दलों के सामने चुनौती यही है कि वे अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात रखने के साथ एक ऐसा साझा राजनीतिक संदेश भी दें, जो जनता की वास्तविक समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं से जुड़ा हो।

नारे की ताकत जनता के भरोसे से आती है

भारत का चुनावी इतिहास बताता है कि नारे राजनीतिक बदलाव का माध्यम बन सकते हैं, लेकिन वे बदलाव का अकेला कारण नहीं होते। “गरीबी हटाओ” से लेकर “इंदिरा हटाओ, देश बचाओ” तक, प्रभावशाली नारों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों और जनभावनाओं को अभिव्यक्ति दी। बाद के वर्षों में भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन और संविधान की रक्षा से जुड़े अभियानों ने भी दिखाया कि जनता किसी मुद्दे पर तब अधिक सक्रिय होती है, जब उसे अपनी जिंदगी, अपने अधिकारों या अपने भविष्य से उसका सीधा संबंध दिखाई देता है।

आज भी किसी राजनीतिक दल के लिए असली परीक्षा यही है कि वह जनता की चिंताओं को कितनी अच्छी तरह समझता है, अपने आरोपों को कितने प्रमाणों से पुष्ट करता है और समाधान का कितना भरोसेमंद विकल्प पेश करता है।

तिरंगा देश की एकता का प्रतीक है। संविधान नागरिकों के अधिकारों की आधारशिला है और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं। इन विषयों पर बहस जरूरी है, लेकिन इन्हें राजनीतिक नारों तक सीमित कर देना पर्याप्त नहीं है।

आखिरकार सत्ता बदलने की ताकत नारे के शब्दों में नहीं, उस भरोसे में होती है जो जनता उस नारे, उसके पीछे खड़े नेतृत्व और उसके वादे से जोड़ती है।