अभिव्यक्ति की आज़ादी और रक्तरंजित पंजाब का पूरा सच

आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म ‘सतलुज’ को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है। एक वर्ग इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय मानते हुए इसके प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है। यह विवाद अब केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इतिहास को देखने-समझने के हमारे दृष्टिकोण से जुड़ा एक गंभीर विमर्श बन चुका है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित एक महत्वपूर्ण अधिकार है। किसी विचार, पुस्तक या फिल्म से असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन असहमति का समाधान प्रतिबंध नहीं हो सकता। यदि किसी फिल्म में इतिहास का केवल एक पक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो उसका उत्तर उसे रोकना नहीं, बल्कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर दूसरा पक्ष भी समाज के सामने रखना होना चाहिए। लोकतंत्र की असली शक्ति विचारों के आदान-प्रदान में है, न कि विचारों को दबाने में।
यदि फिल्म में पंजाब के इतिहास के किसी एक दर्दनाक अध्याय या मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों को स्थान दिया गया है, तो उसे एक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी उतना ही आवश्यक है कि पंजाब के उस दौर के अन्य महत्वपूर्ण अध्यायों पर भी समान गंभीरता से चर्चा हो। नई पीढ़ी को यह जानने का अधिकार है कि वर्ष 1978 के बाद पंजाब में हालात किस प्रकार बदले, आतंकवाद किन परिस्थितियों में उभरा, निर्दोष नागरिकों की हत्याओं ने समाज को किस तरह प्रभावित किया और राज्य को कानून-व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में किन कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ा।
इसी क्रम में ऑपरेशन ब्लू स्टार, आतंकवाद-विरोधी अभियानों तथा उस दौर में हुई पुलिस मुठभेड़ों जैसे विषयों पर भी तथ्यपरक और संतुलित चर्चा आवश्यक है। इन घटनाओं का मूल्यांकन केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, न्यायिक प्रक्रियाओं और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ किया जाना चाहिए। किसी भी पक्ष की पीड़ा को कम या अधिक आँकना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा।
इतिहास कभी एकपक्षीय नहीं होता। उसमें अनेक दृष्टिकोण, अनेक अनुभव और अनेक कड़वे सच शामिल होते हैं। यदि हम केवल एक ही नैरेटिव को स्वीकार करेंगे और दूसरे पक्ष को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के सामने अधूरा इतिहास ही पहुँचेगा। समाज को सभी पक्षों से अवगत कराना अधिक लोकतांत्रिक और अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है।
पंजाब ने हिंसा, आतंकवाद, राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक पीड़ा का लंबा दौर देखा है। उस इतिहास को न तो भुलाया जा सकता है और न ही उसके किसी हिस्से को पूरी तरह अनदेखा किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इतिहास के प्रत्येक अध्याय पर निष्पक्ष, संतुलित और तथ्याधारित विमर्श हो। अंतिम निर्णय जनता और आने वाली पीढ़ियों के विवेक पर छोड़ देना ही लोकतंत्र और इतिहास—दोनों के प्रति सबसे ईमानदार दृष्टिकोण होगा।