कारोबारी हितों और टैक्स चोरी के खिलाफ सख्ती में संतुलन बना रही सरकार : हरपाल चीमा

चंडीगढ़, (डी-न्यूज़ वाच)

पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को एक वक्तव्य जारी करते हुए घोषणा की है कि GST-पूर्व टैक्स बकाया के लिए पंजाब वन-टाइम सेटलमेंट (OTS-2025) योजना को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब तक टैक्सपेयर्स ने ₹167.23 करोड़ जमा किए हैं और टैक्स, ब्याज और पेनल्टी में ₹534.54 करोड़ की राहत दी गई है। टैक्सपेयर्स की भारी मांग को देखते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार एक आखिरी मौका दे रही है और उसने OTS-2025 की समय-सीमा 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 करने का फैसला किया है, ताकि बाकी पात्र टैक्सपेयर्स लंबे समय से लंबित विवादों को सुलझा सकें और बड़ी कानूनी राहत का लाभ उठा सकें।”

यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में योजना के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “30 जुलाई 2026 तक, आबकारी और कराधान विभाग को 9,782 आवेदन मिले हैं, जिनमें कुल ₹437.51 करोड़ का टैक्स बकाया शामिल है। इन आवेदनों के बदले टैक्सपेयर्स ने ₹167.23 करोड़ जमा किए हैं, जबकि राज्य सरकार ने छूट के माध्यम से ₹534.54 करोड़ की बड़ी राहत दी है। ये आंकड़े सरकार की पारदर्शी और कारोबार-अनुकूल नीतियों में टैक्सपेयर्स के मजबूत भरोसे को दर्शाते हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय उद्यमों को पुराने टैक्स विवादों के बोझ के बिना नए सिरे से शुरुआत करने में मदद करना है।”

आबकारी और कराधान मंत्री ने जोर दिया कि जहां राज्य सरकार कल्याणकारी पहलों के लिए पूरी तरह समर्पित है, वहीं वह लगातार डिफॉल्ट करने वालों से सरकारी राजस्व की रक्षा करने के लिए भी उतनी ही सख्त है। उन्होंने कहा, “कराधान विभाग ने साथ ही साथ संपत्ति की कुर्की और नीलामी के जरिए बार-बार VAT डिफॉल्ट करने वालों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई तेज कर दी है। इन प्रवर्तन कार्रवाइयों के जरिए पहले ही ₹12.39 करोड़ से अधिक की वसूली की जा चुकी है, और कई टैक्सपेयर्स ने अपने खिलाफ वसूली या नीलामी की कार्रवाई शुरू होने के तुरंत बाद OTS योजना के तहत अपना बकाया चुकाने का विकल्प चुना है।”